मधेश प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठमा मन्त्रीस्तरीय रूपमा गरेको निर्णयलाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो।

गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक मात्र निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय खारेज गरिएको हो। “शुक्रबारको क्याबिनेटमा एउटा मात्रै निर्णय भयो, अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठमा गरेको निर्णय खारेज गर्ने,” उनले जानकारी दिए।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका नेकपा दलका नेता युवराज भट्टराईले २६ जेठमा खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेका थिए। उनले १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको कार्यान्वयन रोक्ने, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्ने तथा त्यसपछि सम्झौता भएका योजनाको भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था गरेका थिए।

सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य सरकारी निकायलाई परिपत्रसमेत गरिएको थियो। निर्णयअनुसार कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द खरिदतर्फ बाँकी बजेटको ३० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो भने इन्धन, सवारीसाधन तथा मेसिनरी मर्मत, सूचना प्रकाशन, कार्यक्रम सञ्चालन, तालिम, परामर्श, विज्ञापन र भ्रमणलगायत शीर्षकमा बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत रकम रोक्का गरिएको थियो।

त्यस्तै सवारीसाधन तथा मेसिनरी खरिद, वन तथा वातावरण संरक्षण, संरचना निर्माण, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर स्थापना, विभिन्न संस्थालाई अनुदान, पशुपन्छी तथा बागवानी विकास र विद्युत् संरचना निर्माणलगायत शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसहित मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले निर्णयका कारण नियमित कामकाज प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

विशेषगरी १० लाख रुपैयाँसम्मका साना योजनामा पूर्ण रोक लगाइएपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको भन्दै विरोध बढेको थियो। अर्थमन्त्री भट्टराईले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने र साना योजनाको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेका थिए।

तर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय खारेज भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको खर्च नियन्त्रण नीति तत्कालका लागि रोकिएको छ। यससँगै रोकिएका कार्यक्रम तथा खर्च प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिएको छ।